वक्फ बोर्ड मामला: दिल्ली की अदालत ने ईडी से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने को कहा

अदालत ने कहा कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ मामले को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन मामले में अभियोजन पक्ष की मंजूरी का अभाव है।

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से भी इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अमानतुल्ला खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है।

न्यायाधीश ने कहा, “अतः संज्ञान लेने से इंकार किया जाता है।”

अदालत ने निर्देश दिया कि अमानतुल्ला खान को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तत्काल न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की प्रथम अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अमानतुल्ला खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है।

चार्जशीट में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिन्हें मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था। अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई सबूत नहीं है और उसे बरी कर दिया।

एएनआई से बात करते हुए खान के वकील रजत भारद्वाज ने कहा, “अदालत ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई मंजूरी नहीं थी, और अदालत ने एक लाख रुपये की जमानत के साथ उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया है। आरोपी नंबर सात, मरियम सिद्दीकी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कोई समन जारी नहीं किया गया है।”

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2016 से 2021 के बीच खान के अध्यक्ष रहने के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। ईडी के अनुसार, खान ने बोर्ड में अवैध रूप से सदस्यों की नियुक्ति की, जिससे सरकारी खजाने को कथित तौर पर नुकसान हुआ। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि खान के एजेंटों ने विभिन्न संपत्तियों में 36 करोड़ रुपये की हेराफेरी की।

ईडी ने दो एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया है। सीबीआई की एक एफआईआर में वक्फ बोर्ड में नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जबकि दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की एक अन्य एफआईआर में खान द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है।