अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में पीडीपी विधायक के प्रस्ताव पर जम्मू-कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही बाधित

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक वहीद पारा द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के विरोध में एक प्रस्ताव को लेकर जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले सत्र के दौरान हंगामा शुरू हो गया।

पारा ने केंद्र शासित प्रदेश की विशेष स्थिति की बहाली की भी वकालत की।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पांच दिवसीय सत्र का पहला सत्र छह साल के अंतराल के बाद चार नवंबर को शुरू हुआ था।

पुलवामा विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पारा ने प्रस्ताव नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर को सौंपा और मामले पर चर्चा का अनुरोध किया।

प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के सभी 28 भाजपा विधायक इस कदम का विरोध करने के लिए खड़े हो गए, जिससे विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ।

भाजपा विधायक शाम लाल शर्मा ने विधानसभा नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रस्ताव लाने के लिए पारा के निलंबन की मांग की, जबकि अध्यक्ष ने कहा कि जब प्रस्ताव उनके पास आएगा तो वह इसकी जांच करेंगे।

अनुच्छेद 370 को रद्द करने की मांग करने वाले प्रस्ताव में कहा गया है, “हालांकि सदन की कार्यसूची को अंतिम रूप दिया गया है, हम मानते हैं कि अध्यक्ष के रूप में आपका अधिकार प्रस्ताव को शामिल करने की अनुमति देता है, क्योंकि यह बड़े पैमाने पर लोगों की भावना को दर्शाता है।

सत्र को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रस्ताव का “कोई महत्व नहीं है और यह केवल कैमरों के लिए है”, आगे कहा कि राज्य के लोग 5 अगस्त, 2019 को लिए गए निर्णय को स्वीकार नहीं करते हैं, जब अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था।

उन्होंने कहा, ‘सदन इस (मामले) पर कैसे विचार करेगा और इस पर चर्चा कैसे होगी, इसका फैसला कोई एक सदस्य नहीं करेगा. अगर इसके (समाधान) पीछे कोई उद्देश्य था तो उन्होंने हमसे पहले इस पर चर्चा की होती।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, ‘मेरी सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सभी प्रयास करेगी… यह हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों में जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा जताए गए विश्वास का प्रतिदान होगा।

इस बीच, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें प्रस्ताव सौंपने के लिए वहीद पारा पर ‘गर्व’ है।

अनुच्छेद 370, संविधान में एक प्रावधान जिसने जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र को विशेष स्वायत्तता प्रदान की थी, केंद्र द्वारा 5 अगस्त, 2019 को निरस्त कर दिया गया था, प्रभावी रूप से जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को हटा दिया गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठित किया गया।