नई दिल्ली: ‘One Nation, One Election’ पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले मार्च में रिपोर्ट सौंपी थी।
कैबिनेट के समक्ष रिपोर्ट रखे जाने के तुरंत बाद इसे मंजूरी दे दी गई। रिपोर्ट को रखना कानून मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे का हिस्सा था।
उच्चस्तरीय समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने और उसके बाद 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी.
समिति द्वारा की गई सिफारिशों के निष्पादन को देखने के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ की स्थापना का भी प्रस्ताव है।
समिति ने कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से संसाधन बचाएंगे, विकास एवं सामाजिक सामंजस्य को गति मिलेगी, लोकतांत्रिक हित की नींव को गहरा किया जा सकेगा और इंडिया, इज इंडिया की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी.
समिति ने राज्य निर्वाचन प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श कर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक समान मतदाता सूची और मतदाता पहचान पत्र तैयार करने का भी प्रस्ताव किया है।
वर्तमान में, ईसीआई लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए जिम्मेदार है, जबकि नगरपालिकाओं और पंचायतों के लिए स्थानीय निकाय चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है।
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