भारतमाला परियोजना से संबंधित मांगों को लेकर किसान प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन
बुधवार को भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिला पदाधिकारी, कैमूर श्री सुनील कुमार से मिला और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा।
📑 मुख्य मांगें एवं विषयवस्तु:

1. आर्बिट्रेटर सह आयुक्त, पटना प्रमंडल द्वारा निर्गत मुआवजा आदेश की सत्य प्रतिलिपि जिला स्तर पर समय से उपलब्ध कराई जाए।
2. बिना मुआवजा भुगतान के भूमि पर कार्य आरंभ न किया जाए।
3. लोकलाइज्ड MVR (मूल्य निर्धारण रजिस्टर) संशोधन के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाए।
4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, के पत्रांक 48 दिनांक 15.01.2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. पूर्व के जिलाधिकारी द्वारा किसानों को दिए गए आश्वासनों को यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

क्या बोले जिलाधिकारी:
जिलाधिकारी सुनील कुमार ने ज्ञापन प्राप्त कर सभी मांगों को गंभीरता एवं सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने तत्काल प्रभाव से जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि:
पटना से आदेश की सच्ची प्रतिलिपि मंगवाने हेतु कार्यालय के नामित कर्मी को भेजा जाए, जिससे किसानों को समय पर प्रति उपलब्ध कराई जा सके।
भूमि की मापी (नापी) कार्य किसानों की उपस्थिति में पारदर्शी तरीके से किया जाए।
मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और रैयतों को शीघ्र उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
विशेष आग्रह पर विचार:
किसानों द्वारा यह प्रमुख मांग रखी गई कि यदि सरकार वर्ष 2012-13 के बाद MVR का समग्र पुनरीक्षण नहीं कर रही है, तो भूमि अधिग्रहण के उद्देश्य से केवल अधिग्रहित भूमि के लिए स्थानीय स्तर पर MVR संशोधित किया जाए।

🔁 इस पर जिला पदाधिकारी ने आश्वस्त किया कि वह इस विषय में राज्य सरकार से पत्राचार करेंगे और किसानों की भावना एवं हितों को वहां तक पहुँचाएंगे।
✅ जिला प्रशासन की प्रतिबद्धता:
जिला प्रशासन कैमूर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा हेतु पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता एवं न्यायसंगत व्यवहार को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस बैठक में पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर,जिला भू अर्जन पदाधिकारी ,SDPO सदर तथा संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि मंडल मौजूद थे।

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