
- नवंबर 2021:
- नई आबकारी नीति की घोषणा: दिल्ली सरकार ने एक नई आबकारी नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राजस्व बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना था। इस नीति के तहत शराब की बिक्री और वितरण के लिए निजी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए।
- जुलाई 2022:
- सीबीआई जांच की सिफारिश: दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नई आबकारी नीति में अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की। यह सिफारिश नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद की गई।
- अगस्त 2022:
- मामले दर्ज: सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल और अन्य अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए। इन मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे।
- सितंबर 2022:
- नीति रद्द: विवाद बढ़ने पर और जांच के दबाव में, दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को रद्द करने का निर्णय लिया। इस निर्णय का उद्देश्य विवाद को शांत करना और जांच में सहयोग करना था।
- मार्च 21, 2024:
- गिरफ्तारी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नीति के कार्यान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर की गई।
- जून 26, 2024:
- सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी: ईडी की हिरासत में रहते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर की गई।
- जुलाई 12, 2024:
- अंतरिम जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। इस जमानत के तहत उन्हें कुछ शर्तों के साथ रिहा किया गया।
- सितंबर 13, 2024:
- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में जमानत दी, जिससे वह छह महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। कोर्ट ने जमानत के लिए ₹10 लाख का बांड और दो जमानतदारों की शर्तें लगाई।
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