बिहार को मिल गई एक और बड़ी सौगात, जल्द ही प्रदेश में दिखेगा बदलाव

केंद्र सरकार ने बिहार को अमृत योजना 2.0 के तहत 1500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए डीपीआर भी तैयार हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी। बैठक में स्मार्ट सिटी योजना स्वच्छ भारत मिशन अमृत योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी ली गई। बिहार को अमृत योजना 2.0 के तहत केंद्र सरकार की ओर से 1500 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं को लेकर डीपीआर भी बन गया है। सोमवार को केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने यह जानकारी दी। मंत्री नितिन नवीन ने अफसरों को दिया खास निर्देश

मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री के दिशा निर्देश के कारण योजनाओं को और बेहतर ढंग से पूरा करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि हमें प्रधानमंत्री आवास योजना पर विशेष ध्यान देना होगा। सर्वे और आवेदन प्रक्रिया को तेज करना होगा।

यह योजना लाखों लोगों के जीवनभर के सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है, इसलिए इस योजना को प्रमुख प्राथमिकता की सूची में शामिल करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने नगर निकायों में जलापूर्ति की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करने और शहरों में सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन सुनिश्चित को लेकर भी अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी ली गई।  बैठक में विभागीय सचिव अभय कुमार सिंह, नगर आयुक्त अनिमेष पराशर, बुडको एमडी योगेश शर्मा, आवास बोर्ड के एमडी राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव वर्षा सिंह समेत विभिन्न नगर निकायाें के अधिकारी मौजूद रहे।

एसआईपीबी ने 451 करोड़ के 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी 

दूसरी ओर, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड (एसआईपीबी) की सोमवार को हुई बैठक में 451.45 करोड़ के 13 प्रस्तावों को स्टेज-1 की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गयी। एसआईपीबी की बैठक उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में हुई। जिन प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी उन्हें अब एसआईपीबी की अगली बैठक में भेजने की अनुशंसा भी की गयी।

एसआईपीबी की बैठक में सात इकाईयों में 54.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य निवेष प्रोत्साहन पर्षद की अगली बैठक में भेजने पर सहमति बनी। इसके अतिरिक्त दो करोड़ रुपए तक पूंजी निवेश के चार प्रस्तावों को भी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी।

एसआईपीबी की बैठक में जिन कंपनियों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी उनमें सुप्रीम इंडस्ट्रीड लिमिटेड, रीगल रिसोर्सेज लिमिोड, कर्नाटक एग्रो केमिकल्स, समर ऋतिका एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, धनरुआ स्कूल आफ नर्सिंग एंड पैरामेडिक्स, सुप्रेसा फीड्स प्राइवेट लिमिटेड व जय बालाजी पाली पार्क प्राइवेट लिमिटेड प्रमुख हैं। बैठक में उद्योग निदेशक आलोक रंजन घोष. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारी, अग्निशमन विभाग के अधिकारी, वाणिज्यकर विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग तथा ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।