बिहार पर फिर मेहरबान हुई मोदी सरकार, नई घोषणा से गरीब तबकों को होगा फायदा; केंद्र से मिली मंजूरी

बिहार को केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 5.50 लाख अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देने का फैसला किया है। इस निर्णय से बिहार में कुल 7.93 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर यह मांग रखी थी। बिहार को केंद्र सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 5.50 लाख और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देगी। इस संबंध में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा स्थित कार्यालय कक्ष में मांग पत्र सौंपा।

श्रवण के अनुरोध पर तत्काल पहल करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बिहार 5.5 लाख अतिरिक्त लक्ष्य देने का भरोसा दिया है। ऐसे में चालू वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में कुल 7.93 लाख प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

मुलाकात के दौरान श्रवण ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान बिहार में संचालित ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों की ओर भी आकृष्ट कर निराकरण की मांग की। चौहान से मुलाकात के दौरान श्रवण के साथ नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार को 2.43 लाख आवास का लक्ष्य प्राप्त है। वर्तमान में प्राप्त लक्ष्य से आवास प्लस सूची के आधार पर निर्मित प्रतीक्षा सूची से योग्य लाभुकों को आवास का लाभ दिया जा रहा है।

वर्तमान प्रतीक्षा सूची में 11.1 लाख परिवारों का नाम

वहीं, योजना की वर्तमान प्रतीक्षा सूची में 11.1 लाख परिवारों का नाम सम्मिलित है।

इन परिवारों को शीघ्र आवास का लाभ के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से श्रवण ने मुलाकात की।

उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में योजनान्तर्गत अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्त होने से प्रतीक्षा सूची में शामिल योग्य परिवार शीघ्र आवास का लाभ पायेंगे।

साथ ही प्रतीक्षा सूची को शून्य करने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। इससे उन परिवारों को पक्के घर का सपना साकार होगा।

इससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सभी को आवास के सपने को साकार करने में केन्द्र सरकार का भी विशेष योगदान मिल रहा है । केंद्र सरकार के महकमों का साथ लेकर निवेशकों से संपर्क साध रहा उद्योग विभाग 

इसी महीने हो रहे बिजनेस कनेक्ट के सिलसिले में उद्योग विभाग केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की मदद ले रहा। संबंधित विभाग के केंद्रीय मंत्री भी बिहार मेें निवेश को ले बाहर के राज्यों के निवेशकों को गारंटी दे रहे। मुंबई में जब उद्योग विभाग ने इंवेस्टर मीट का आयोजन किया तब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उक्त सम्मेलन में विशेष रूप से शामिल हुए। उन्होंने निवेशकों को बिहार में उपलब्ध आधारभूत संरचना के बारे में बताया। यह कहा कि किस तरह से बिहार में निवेशकों के लिए बड़ा अवसर है।

टेक्सटाइल क्षेत्र के उद्यमियों के लिए हुए इंवेस्टर मीट में गिरिराज रहे मौजूद

कुछ माह पहले जब पटना में टेक्सटाइल सेक्टर के उद्यमियों के लिए विशेष रूप से इंवेस्टर मीट का आयोजन किया गया था तब केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में गिरिराज सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। टेक्सटाइल क्षेत्र की बड़ी संस्था ने अपने एजीएम को तब पटना में आयोजित किया गया।

उद्यमियों को यह जानकारी दी गयी कि किस तरह टेक्सटाइल पालिसी के माध्यम से बिहार इस क्षेत्र के निवेशकों को मदद कर रहा। रेडिमेड सेक्टर की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के इंवेस्टर मीट में चिराग पासवान आए

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र के उद्यमियों के लिए हाल ही में उद्योग विभाग ने पटना में इंवेस्टर मीट का आयोजन किया। इस सम्मेलन के आयोजन में केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की भी सहभागिता रही। इस महकमे के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में निवेश को ले उद्यमियों को अपनी गारंटी दी।

विदेश तक बिहार में निवेश की बात पहुंचाने में विदेश मंत्रालय की मदद ली

विदेशी निवेशकों तक बिहार में अलग-अलग सेक्टर में निवेश की बात पहुंचे इसके लिए उद्योग विभाग ने दिल्ली में एंबैसडर मीट का आयोजन किया। इसके लिए विदेश मंत्रालय की मदद ली गयी। कई देशाें के प्रतिनिधिमंडल की इस आयोजन में सहभागिता रही।

34000 नौकरियों का सृजन बिहार में वर्तमान में 780 से अधिक आपरेशनल है। यह 34000 नौकरियों का सृजन क रही है। वहीं 3800 प्रस्ताव पाइपलाइन में है।