11 नवंबर को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जानिए संजीव खन्ना की वैभवशाली जीवन यात्रा :

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर को भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। वे न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के उत्तराधिकारी होंगे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह का संचालन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। न्यायमूर्ति खन्ना ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। वे 13 मई 2025 यानी आज से छह महीने के लिए मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे।

1960 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कानूनी परिवार में जन्मे, वे पूर्व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश देव राज खन्ना के बेटे और प्रसिद्ध पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एचआर खन्ना के भतीजे हैं, जिन्होंने आपातकाल के दौरान बेंच से असहमति जताई थी और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की और 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ वकालत शुरू की।

न्यायमूर्ति खन्ना की सर्वोच्च न्यायालय तक की यात्रा जनवरी 2019 में दिल्ली उच्च न्यायालय से उनकी पदोन्नति के साथ शुरू हुई। उनकी पदोन्नति के तुरंत बाद उनका एक ऐतिहासिक फैसला आया, जब उन्होंने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय तक विस्तारित करने वाला एक निर्णय लिखा।

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के उल्लेखनीय निर्णयों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की सुरक्षा और विश्वसनीयता की पुष्टि करना शामिल है, जिसे उन्होंने बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को रोकने के साधन के रूप में बरकरार रखा, तथा पेपर बैलेट पर वापस लौटने की मांग को “निराधार” बताकर खारिज कर दिया।

वह पांच न्यायाधीशों वाली उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसने राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक माना था और केंद्र के 2019 के अनुच्छेद 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले को बरकरार रखने में भाग लिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।

न्यायमूर्ति खन्ना के निर्णयों में पारिवारिक कानून से संबंधित निर्णय भी शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिखा था जिसमें विवाह के अपूरणीय विघटन को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत तलाक के लिए वैध आधार माना गया था, जिससे सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में सुलह की आवश्यकता के बिना विवाह को भंग करने का अधिकार मिला जहां इसे असंभव माना जाता है।

न्यायमूर्ति खन्ना ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने वाली पीठ का भी नेतृत्व किया था, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ उनके कथित “घृणास्पद भाषणों” का हवाला दिया गया था। पीठ ने कहा कि यह मान लेना गलत होगा कि कॉलेजियम के पास गौरी की नियुक्ति की सिफारिश करते समय उनके बारे में प्रासंगिक जानकारी का अभाव था।

न्यायमूर्ति खन्ना की भूमिका राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों की निगरानी में भी शामिल रही है, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिकाएं शामिल हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता शामिल हैं। उनकी पीठ ने चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी और दुरुपयोग को रोकने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अधिक कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की जांच करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। एक अन्य मामले में, उनकी पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय से महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आप नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनकी नई भूमिका में, उनके नेतृत्व में आने वाले उल्लेखनीय मामलों में से एक भारत के आपराधिक कानून में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को चुनौती देने वाला मामला है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की पीठ ने इस मामले की सुनवाई स्थगित कर दी थी, और न्यायमूर्ति खन्ना को एक नई पीठ गठित करने और मामले को आगे बढ़ाने का काम सौंप दिया था।

न्यायमूर्ति खन्ना की पीठ में एक और महत्वपूर्ण मामला कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के बारे में स्वप्रेरणा से लिया गया मामला है। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स से डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक प्रोटोकॉल प्रस्तुत करने की उम्मीद है। न्यायमूर्ति खन्ना की अदालत इस प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल संविधान पीठ के कई मामलों को भी लेकर आया है जो कई मोर्चों पर भारतीय कानून को आकार देंगे। इनमें चुनाव आयोग नियुक्ति अधिनियम, 2023 की संवैधानिकता की जांच करना शामिल है, जिसने चुनाव निगरानी की स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। वह संभवतः बिहार जाति जनगणना पर सुनवाई की निगरानी करेंगे, साथ ही वैवाहिक अधिकारों की बहाली और ट्रिपल तलाक के अपराधीकरण जैसे पहले से अनसुलझे मामलों की भी निगरानी करेंगे।

इसके अलावा, पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी प्रोटोकॉल से जुड़े सवालों पर भी उनका ध्यान जाएगा, क्योंकि उनकी अदालत को इस कानून के तहत गिरफ्तारी की “आवश्यकता और अनिवार्यता” की व्याख्या करने की आवश्यकता हो सकती है ताकि अतिक्रमण को रोका जा सके। न्यायमूर्ति खन्ना का कार्यकाल महत्वपूर्ण वित्तीय मामलों को भी शामिल करेगा, जिसमें एंड्रॉइड के बाजार प्रभुत्व के संबंध में Google के खिलाफ अविश्वास मुकदमा और ई-गेमिंग से संबंधित पूर्वव्यापी कराधान विवाद शामिल है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इससे पहले आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के स्थायी अधिवक्ता (सिविल) के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में कई आपराधिक मामलों में अतिरिक्त सरकारी वकील और न्यायमित्र के रूप में भी काम किया है।